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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
गुमदेश क्षेत्र में जनाक्रोश: चम्पावत-गौड़ी मोटर मार्ग को किमतोली तक विस्तार की मांग जोर पकड़ती
लोहाघाट/चम्पावत, उत्तराखंड (Lohaghat/Champawat, Uttarakhand) - गुमदेश क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने चम्पावत-गौड़ी मोटर मार्ग (Champawat-Gaudi Motor Road) को किमतोली तक विस्तारित करने की मांग को लेकर जोरदार आवाज उठाई है। सोमवार को गुमदेश विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष माधो सिंह अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल को ज्ञापन सौंपकर इस मांग को औपचारिक रूप दिया।
क्यों जरूरी है यह मोटर मार्ग? गुमदेश क्षेत्र की पीड़ा
ग्रामीणों ने बताया कि नेपाल सीमा से सटे गुमदेश क्षेत्र में लगभग 50,000 की आबादी रहती है, जो दशकों से जिला मुख्यालय चम्पावत से सीधे जुड़ाव के लिए संघर्षरत है। वर्तमान में, इस क्षेत्र के लोगों को गौड़ी होते हुए किमतोली तक पहुंचने के लिए लंबा और दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे यातायात, आपातकालीन सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।
15 साल पुराना वादा: 2008 में मिली थी स्वीकृति, पर निर्माण नहीं हुआ
ज्ञापन में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी सामने आई। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने "शहीद शिरोमणि चंपावत-गौड़ी-किमतोली मोटर मार्ग" की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन प्रशासनिक देरी और बजटीय अड़चनों के कारण यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकारी उदासीनता के कारण इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है।
वर्तमान सरकार का कदम: सुधारीकरण को मिली स्वीकृति, पर अभी भी अधूरी है परियोजना
हालांकि, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मार्ग के सुधारीकरण (Upgradation) की स्वीकृति देकर धनराशि आवंटित की है, लेकिन समस्या यह है कि यह कार्य किमतोली से महज 6 किलोमीटर पहले चिल्कोटी खेती तक ही सीमित है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे गुमदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा और उनकी मूल मांग पूरी नहीं होगी।
जनप्रतिनिधियों की एकजुटता: "पूरा मार्ग बने, नहीं तो आंदोलन तेज होगा"
ज्ञापन देने वालों में सरिता अधिकारी, मोहित पाठक, चांद सिंह बोहरा, मदन कलौनी, देव सिंह धौनी, केशर सिंह, नरेश कुमार, महेंद्र बोहरा और युगल किशोर जैसे स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि "अगर सरकार ने जल्द ही पूरे मार्ग के निर्माण पर काम शुरू नहीं किया, तो आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों का दायरा बढ़ाया जाएगा।"
क्या कहता है लोक निर्माण विभाग?
अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद आश्वासन दिया कि मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और गुमदेश क्षेत्र की मांग को गंभीरता से देखा जाएगा। हालांकि, उन्होंने बजट और तकनीकी संभावनाओं पर भी सवाल उठाए, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
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