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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
उत्तराखंड में कंपनियों को मिलेगी जॉब बेस्ड सब्सिडी - नई आईटी पॉलिसी जल्द लागू
देहरादून, उत्तराखंड (Dehradun, Uttarakhand) - उत्तराखंड सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी तैयार की है। इस नीति के तहत कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी और रियायतें उनके द्वारा दिए गए रोजगार के अनुपात में होंगी। यानी जितने अधिक युवाओं को कंपनी रोजगार देगी, उसे उतनी ही अधिक सरकारी सहायता मिलेगी।
क्या है नई पॉलिसी का प्रावधान?
सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि इस नीति का प्रारंभिक खाका तैयार हो चुका है और इसे डेढ़ महीने के भीतर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य बड़ी आईटी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करना है। इसके लिए हम प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे और रोजगार आधारित प्रोत्साहन देंगे।"
राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पॉलिसी?
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए यहां अनुकूल पर्यावरण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में लगभग 100 छोटी-मझोली आईटी कंपनियां कार्यरत हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से अधिक है। इस नई नीति से बड़ी कंपनियों को आकर्षित कर उत्तराखंड को उत्तर भारत का आईटी हब बनाने की योजना है।
कैसे काम करेगी यह स्कीम?
इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी और कर रियायतों का लाभ कंपनियों को रोजगार सृजन के आधार पर मिलेगा। मुख्य सचिव के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "हम एक ग्रेडेड सिस्टम विकसित कर रहे हैं जहां 100 नौकरियां देने वाली कंपनी को एक स्तर की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 500+ नौकरियां देने वाली को उच्चतम स्तर की सुविधाएं।"
युवाओं के लिए क्या हैं संभावनाएं?
इस नीति से राज्य के हजारों युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिलने की उम्मीद है। तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों से हर साल निकलने वाले 15,000+ छात्रों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50,000 से अधिक नौकरियां सृजित करना है।
क्या कहते हैं उद्योग जगत के विशेषज्ञ?
उत्तराखंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गोयल ने इस नीति का स्वागत करते हुए कहा, "यह राज्य में आईटी क्षेत्र के विकास के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। रोजगार-आधारित प्रोत्साहन से न सिर्फ बड़ी कंपनियां आएंगी, बल्कि स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।"
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