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By: sonubhatt Senior Editor, UjalaNewsUK
उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया,
.उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें कुल बजट राशि ₹1,01,175.33 करोड़ रखी गई है। बजट में अवस्थापना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। अवस्थापना निर्माण और विकास
पूंजीगत परिव्यय: ₹14,763.13 करोड़ (अब तक का सर्वाधिक प्रावधान) ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना: ₹146 करोड़ हरिद्वार-ऋषिकेश विकास हेतु यूआईआईडीबी को: ₹168.33 करोड़ स्टार्टअप वेंचर फंड: ₹20 करोड़ प्रवासी उत्तराखंड परिषद: ₹1 करोड़ रिवर फ्रंट डेवेलपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडोर): ₹10 करोड़ स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस संचालन: ₹6.5 करोड़ समान नागरिक संहिता और कानून व्यवस्था
समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु: ₹30 करोड़ स्प्रिंग एंड रिवर री-जुविनेशन हेतु: ₹125 करोड़ पेयजल एवं सिंचाई विभाग के बिजली भुगतान हेतु: ₹490 करोड़ मादक पदार्थ मामलों में मुखबिरों को प्रोत्साहन: ₹10 लाख भारतीय न्याय संहिता हेतु: ₹20 करोड़ जलवायु परिवर्तन शमन हेतु: ₹60 करोड़ तकनीकी उन्नयन और नवाचार
पेपरलेस रजिस्ट्रेशन बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मोबाइल फॉरेंसिक वैन और ड्रोन सेल ऊर्जा दक्ष पंप और फायर हाइड्रेंट मशीन स्मार्ट मीटर और इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक स्प्रिंकलर प्रणाली साइंस सिटी और विज्ञान चेतना केंद्र लैब ऑन व्हील्स और स्मार्ट क्लास गरीब कल्याण योजनाएं
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु: ₹1811.66 करोड़ विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी: ₹918.92 करोड़ अन्नपूर्ति योजना: ₹600 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹207.18 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹54.12 करोड़ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा: ₹40 करोड़ अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु: ₹34.36 करोड़ निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान: ₹55 करोड़ पर्यावरण मित्र बीमा: ₹2 करोड़ शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत: ₹178.83 करोड़ कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें: ₹59.41 करोड़ कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को जूते एवं बैग: ₹23 करोड़ विद्यालयी शिक्षा छात्रवृत्ति: ₹15 करोड़ बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (साइकिल योजना): ₹15 करोड़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता: ₹16.80 करोड़ मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति: ₹2 करोड़ एनडीए एवं आईएमए चयनित छात्रों को पुरस्कार: ₹1.25 करोड़ टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल पर आईटीआई उन्नयन: ₹63 करोड़ खेल महाकुंभ आयोजन: ₹15 करोड़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: ₹60 करोड़ मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना: ₹10 करोड़ ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेटर योजना: ₹20 करोड़ कृषि एवं पशुपालन
ट्राउट प्रोत्साहन योजना: ₹146 करोड़ किसान पेंशन योजना: ₹42.18 करोड़ मिशन एप्पल योजना: ₹35 करोड़ दुग्ध उत्पादकों के लिए मूल्य प्रोत्साहन योजना: ₹30 करोड़ मिलेट मिशन योजना: ₹4 करोड़ मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: ₹25 करोड़ नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग: ₹3.22 करोड़ महिला सशक्तिकरण
नन्दा गौरा योजना: ₹157.84 करोड़ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना: ₹21.74 करोड़ मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना: ₹29.91 करोड़ मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना: ₹22.62 करोड़ मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना: ₹18.88 करोड़ मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना: ₹13.96 करोड़ मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना: ₹14 करोड़ मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना: ₹2 करोड़ मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना: ₹5 करोड़ महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी: ₹5 करो
