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By: Admin Senior Editor, UjalaNewsUK
उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड कानून होगा और सख्त, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
उत्तराखंड सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून को मजबूत और सख्त बनाने का फैसला किया है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों पर कब्जा हटाने, कमेटियों में पारदर्शिता लाने और पदाधिकारियों की योग्यताएं तय करने जैसे मुद्दों पर कड़े नियम लागू किए जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड विनिमय 2022 को मिली मंजूरी
हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में वक्फ बोर्ड विनिमय 2022 के नोटिफिकेशन पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए शासन स्तर पर मामला भेजा जा रहा है। प्रदेश में फिलहाल वक्फ ऐक्ट लागू है, लेकिन 2022 में बने विनिमय को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसकी वजह से कार्यों में दिक्कतें आती रही हैं और सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड विनिमय के नोटिफिकेशन के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 2500 कमेटियों के अधीन करीब पांच हजार संपत्तियां हैं, जिन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, इन संपत्तियों का सर्वे भी कराया जाएगा और लेनदेन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जाएगा।
मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस लागू
वक्फ बोर्ड ने मदरसों को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। मुस्लिम कॉलोनी में पहला मॉडर्न मदरसा शुरू किया जा रहा है। अध्यक्ष शम्स ने बताया कि इसके लिए दूसरी किस्त के रूप में 25 लाख रुपये जारी किए जा रहे हैं। इस मदरसे में उत्तराखंड बोर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा।
वक्फ बोर्ड के सभी 117 मदरसों को आधुनिक बनाने का सरकार का प्रयास है। इन मदरसों में ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति पर विवाद
वक्फ विकास निगम के जीएम डॉ. शाहिद समी सिद्दीकी को मसूरी की कोहिनूर बिल्डिंग, मसूरी स्कूल और रानीखेत जामा मस्जिद का कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, दोनों ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता नियुक्त करने को लेकर सीईओ सैय्यद सिराज उस्मान को नामित किया गया है।
इसके अलावा, सस्पेंड चल रहे वक्फ निरीक्षक मोहम्मद अली को आरोप पत्र देने की बोर्ड ने संस्तुति की, लेकिन कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। इस मामले पर सहमति नहीं बन सकी और इसे अग्रिम बैठक तक टाल दिया गया।
क्या बदलाव लाएगा नया कानून?
नए कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने, कमेटियों की समय सीमा तय करने और पदाधिकारियों की योग्यताएं निर्धारित करने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनके बेहतर प्रबंधन की उम्मीद है।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम वक्फ बोर्ड के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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