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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
निलंबित आईएएस वरुण चौधरी के कार्यकाल का होगा विशेष ऑडिट, हरिद्वार जमीन घोटाले में और बढ़ सकती हैं मुश्किलें
हरिद्वार (Haridwar) - हरिद्वार नगर निगम में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वित्त विभाग के अपर सचिव हिमांशु खुराना ने चौधरी के नगर आयुक्त रहते कार्यकाल का विशेष ऑडिट कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
निलंबित आईएएस वरुण चौधरी नवंबर 2023 से 20 मार्च 2025 तक हरिद्वार नगर निगम के नगर आयुक्त रहे। इस दौरान निगम की जमीनों की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप सामने आए थे। इस मामले में पहले ही चौधरी समेत 10 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। अब उनके कार्यकाल का विस्तृत ऑडिट कराया जाएगा।
ऑडिट प्रक्रिया कैसे होगी?
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार:
- लेखा परीक्षा निदेशक एक विशेष ऑडिट टीम गठित करेंगे
- टीम को चौधरी के कार्यकाल के सभी वित्तीय लेनदेन की जांच करनी होगी
- ऑडिट रिपोर्ट एक महीने के भीतर पेश करने का निर्देश दिया गया है
- विशेष ध्यान जमीन संबंधी लेनदेन और अनियमितताओं पर होगा
यह ऑडिट निलंबित अधिकारी के खिलाफ सबूतों को और मजबूत कर सकता है।
क्या हैं मामले के अन्य पहलू?
इस जमीन घोटाले में पूर्व जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह (निलंबित आईएएस) और तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह भी आरोपियों में शामिल हैं। कार्मिक विभाग जल्द ही सभी निलंबित अधिकारियों को आरोप पत्र सौंपने की तैयारी कर रहा है। आरोप पत्र मिलने के बाद अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
चौधरी का प्रशासनिक सफर
वरुण चौधरी का हरिद्वार नगर आयुक्त का कार्यकाल काफी विवादों में रहा। मार्च 2025 में उन्हें शासन में अपर सचिव के पद पर तबादला कर दिया गया था, लेकिन घोटाले के खुलासे के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब यह विशेष ऑडिट उनके खिलाफ मामले को और गंभीर बना सकता है।
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