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By: lalit Senior Editor, UjalaNewsUK
देहरादून में भू-कानून का भूकंप: 200 हेक्टेयर ज़मीन पर सरकार का कब्ज़ा, 280 मामलों में फास्टट्रैक एक्शन!
देहरादून, 13 मार्च 2025 (सू.वि.)। उत्तराखंड सरकार ने भू-कानूनों के उल्लंघन पर ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए देहरादून जिले में 200 हेक्टेयर से अधिक अवैध भूमि पर कब्जा कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 280 मामलों को फास्टट्रैक ट्रिब्यूनल के माध्यम से निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम बाहरी लोगों द्वारा राज्य की भूमि पर कथित कब्जे और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
बाहरी लोगों की 'जमीन जब्ती' में ऐसे हुआ एक्शन
जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में प्रशासन ने उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 (4)(3)(क), 154 (4)(3)(ख), 166 और 167 के तहत कार्रवाई की। तहसीलवार जब्त की गई भूमि का विवरण:
- तहसील ऋषिकेश: 21.89 हेक्टेयर
- तहसील डोईवाला: 2.82 हेक्टेयर
- तहसील सदर: 68.84 हेक्टेयर
- तहसील विकासनगर: 107.12 हेक्टेयर
होमस्टे और फार्महाउस बने निशाने पर!
जांच में खुलासा हुआ कि बाहरी खरीदारों ने भूमि का उपयोग होमस्टे, फार्महाउस और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए किया, जिससे स्थानीय नागरिकों को ज़मीन खरीदने में मुश्किल हो रही थी और कीमतें आसमान छू रही थीं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 250 वर्ग मीटर से अधिक ज़मीन खरीदने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी।
नोटिस जारी, मालिकाना हक़ भी हो सकता है रद्द!
संबंधित पक्षों को अदालती नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, यदि ज़मीन मालिक निर्धारित समय में सबूत पेश नहीं करते हैं, तो संपत्ति का अधिकार स्थायी रूप से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री का बयान: "संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी"
मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्रवाई को उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए कहा, "यह कदम स्थानीय लोगों के हित और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए उठाया गया है। भू-कानूनों का पालन कराने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।"
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