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मुख्यमंत्री धामी का बड़ा फैसला: सशक्त भू कानून को मिली कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री धामी का बड़ा फैसला: सशक्त भू कानून को मिली कैबिनेट की मंजूरी
उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वादा आखिरकार पूरा हुआ। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण कानून को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री धामी के बजट सत्र के दौरान किए गए वादे के अनुरूप लिया गया है, जिससे राज्य के हितों और भूमि संरक्षण की दिशा में एक नई शुरुआत होगी।
विधानसभा में पेश होगा भू कानून का मसौदा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सशक्त भू कानून का मसौदा विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कानून राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के साथ-साथ भूमि संरक्षण के उद्देश्य को भी पूरा करेगा। राज्य में लंबे समय से इस कानून की मांग उठ रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने पूरा किया अपना वादा
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में भू कानून लाने का वादा किया था। अब इस कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने अपने वादे को हकीकत में बदल दिया है। यह कानून विशेष रूप से बाहरी लोगों द्वारा राज्य में भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाने और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है।
जनता में भू कानून को लेकर बढ़ी उत्सुकता
सशक्त भू कानून की घोषणा के बाद राज्यवासियों में उत्सुकता बढ़ गई है। लोग जानना चाहते हैं कि यह कानून कब से लागू होगा और इसमें कौन-कौन से विशेष प्रावधान होंगे। सरकार की ओर से जल्द ही इस कानून के नियमों और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी।
राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा कानून
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून उत्तराखंड में अनियंत्रित भूमि खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाएगा और राज्य के लोगों को भूमि संरक्षण का अधिकार देगा। साथ ही यह कदम राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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