🔊
By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
उत्तराखंड सरकार ने बायोमीट्रिक हाजिरी को बनाया अनिवार्य, प्रमोशन के लिए भी होगा आधार
देहरादून, उत्तराखंड (Dehradun, Uttarakhand) - उत्तराखंड सरकार ने सभी विभागों में कर्मचारियों की अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। एक मई से सभी सरकारी विभागों में बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन के समय उनकी अचल संपत्ति का विवरण भी जांचा जाएगा।
मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि यदि कहीं बायोमीट्रिक मशीनें नहीं लगी हैं या उनमें कोई खराबी है, तो उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए। साथ ही, उन्होंने वार्षिक कार्ययोजना बनाने और विभागीय निरीक्षण को लेकर भी सख्त हिदायतें दीं।
अचल संपत्ति का विवरण देना होगा अनिवार्य
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। यह जानकारी प्रमोशन के समय आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी समय पर संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके पदोन्नति के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर होगी बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में एक करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, विभागों को ई-डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सके।
देहरादून में बनेगा राज्य संग्रहालय
बैठक में एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्य सचिव ने देहरादून में राज्य संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव पेश किया। इसके अलावा, कोलागढ़ स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का बेहतर उपयोग करने के लिए कार्ययोजना बनाने पर भी जोर दिया गया।
#उत्तराखंडसरकार #बायोमीट्रिकहाजिरी #अचलसंपत्ति #प्रमोशन #देहरादून #पीएमगतिशक्ति #राज्यसंग्रहालय #सरकारीनियम #कर्मचारीअनुशासन #उत्तराखंडसमाचार
