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आठवें वेतन आयोग पर यूपी में तैयारियां शुरू
आठवें वेतन आयोग पर यूपी में तैयारियां शुरू
लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब यूपी में भी इसकी कवायद तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने 13 कर्मचारी संगठनों से 14 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर नए वेतन आयोग का कार्यक्षेत्र तय होगा।
उत्तर प्रदेश सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिवगोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती, संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी समेत कई वरिष्ठ कर्मचारी नेता इस प्रक्रिया में शामिल हैं।
2026 में लागू होगा आठवां वेतन आयोग
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिला था। हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है।
आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर लेवल-1 कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है, जबकि केंद्रीय कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का वेतन लगभग 4.8 लाख रुपए प्रतिमाह तक पहुंच सकता है। यूपी सरकार भी इस दिशा में तेजी से सुझाव लेकर अपनी योजना तैयार कर रही है।
