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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
उत्तराखंड में हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक कार खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ, धामी सरकार का बड़ा फैसला
देहरादून, उत्तराखंड - Dehradun, Uttarakhand
उत्तराखंड सरकार ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक कारों के पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया गया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और राजस्व बढ़ाने दोनों उद्देश्यों से लिया गया है।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
सचिव गोपन शैलेश बगौली ने बताया कि "अन्य राज्यों में यह सुविधा पहले से ही लागू थी, जिसके कारण उत्तराखंड के नागरिक दूसरे राज्यों में वाहन पंजीकृत करा रहे थे। इससे हमें जीएसटी में 28-43% तक का नुकसान हो रहा था।" अब इस नए निर्णय से राज्य को जीएसटी राजस्व मिलेगा और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वच्छ परिवहन नीति में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 में भी संशोधन किया है। अब सार्वजनिक परिवहन में बैटरी-सीएनजी वाहनों को अपनाने पर सब्सिडी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। एस्क्रो खाते की जगह अब सीधे उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
क्या मिलेगा लाभ?
इस निर्णय से:
1. हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट
2. राज्य को जीएसटी के रूप में अतिरिक्त राजस्व
3. प्रदूषण कम करने में मदद
4. सार्वजनिक परिवहन को हरित बनाने में सहायता
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें विभागीय वर्दीधारी कर्मचारियों की संयुक्त भर्ती परीक्षा का प्रावधान भी शामिल है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उठाया गया है।
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Uttarakhand Waives Registration Fees for Hybrid-Electric Cars in Major Push for Green Mobility
